-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੋਂ ਵੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ੇਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਘੁਲ ਕੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਉਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲੂਕੋਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਆਦਿ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 20 ਏਕੜ ਦਾ ਬਦਲ ਇਕ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਸਿਰਫ਼ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 15 ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਿ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
