ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੰਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ – ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ, ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕੇ। ਆਪ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਓ – ਨਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ – ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਥੋਂ ਨਾ ਗੁਆਉ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
