ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ

ਕਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹਵਾ (ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ), ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਾਂਦਾਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਾਂਦਾਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ- ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭੂ-ਜਲ, ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਯਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ- ਜੋ 2024 ’ਚ 32.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ’ਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਫਲੂਓਰਾਈਡ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਰਾਪਨ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਕਟ
ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 247.61 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਹੈ-ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ- ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਧੱਬੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1968 ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 2020 ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਿਆਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਝ-ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰਉਥਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਛੱਡਣ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਦਲਣ ’ਚ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂਚ-ਅਧਾਰਿਤ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਮੌਸਮੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ ਸੰਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਤੰਤ੍ਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਨਮੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਜੀਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਾਅ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਉਤਸ਼ਾਹਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਦੇ ਅਰਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੇਸੇਟ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਾਣੂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਵਰਨ ਮਿੱਤਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗੈਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੀਵ ਉਤਸ਼ਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤਰਜੀਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਲੀਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ-ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਅਰਥਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੁਨਰਜਨਮਕ, ਜਲਵਾਯੂ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜੀਉਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ। ‘ਮਿੱਟੀ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ।’