ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੈਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 90.93 ਰੁਪਏ, ਯੂਰੋ 106.89 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੌਂਡ 122 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਅਯਾਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 160 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਲਈ 106.89 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਲਈ 90.93 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਉਲਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੌਂਡ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਯੂਰੋ’ ਬਣੀ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲਿਉ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 3.50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੌਂਡ 13.50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1938 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਲਈ ਵੀ 4 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1949 ’ਚ, ਫਿਰ 1966 ਤੇ ਫਿਰ 1972 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ 1 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲ 7 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਯਾਤਕਾਰ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ‘ਹਾਰਡ ਕਰੰਸੀਆਂ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਤੇ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਯਾਤ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯਾਤਕਾਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ- ਸੋਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਦੇ ਅਯਾਤ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖਿਡੌਣੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।