ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ ਲੈਕਚਰਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਸਨ 1958-59 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 14 ਅਤੇ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1947 ਦੇ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੋਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਘੰਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ਕ ਪੀ ਯੂ ਐਕਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਸਘੰਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
