ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਗੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਸ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਦਾਗ਼ੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਕਤ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਅਥਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ੍ਹਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਗੱਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਉਹ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਗੁਰੂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਗੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
