ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਦਾ ਬਿਲ 21, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਪਾਹ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ – ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.ਓ.), ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ.