ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਿਆਂ’ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
‘ਮੌਲੀਟਿਕਸ’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ’ ਵਰਗੇ ਉਹ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ’ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.