ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
9815700916
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ, ਅਥਾਹ ਸਾਧਨ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਿਗਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ , ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ—ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖਿੰਡਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਦਿਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 113 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਿਲਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-15 ਕਲਸਟਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ/ਫ਼ੂਡ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
?ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 80 ਬਨਾਮ 20 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
