ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਢੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਵਰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖਟਾਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ‘ਪਾਲਾ-ਬਦਲ’ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਇੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ (ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ-ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ—ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੈਫਟ —ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ 140 ਵਿੱਚੋਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ‘ਭੋਗ’ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ (ਪਿਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬੜਬੋਲਾਪਣ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ‘ਚਾਬੀ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 4 ਮਈ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ‘ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ’ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ‘ਬਲੈਕ ਵਿਡੋ’ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ:
ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2019 ਦੇ 37.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 36.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸਤਾ’ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ, ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ’ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ‘ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
