ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੇਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ-ਮਨਨ ਕਰੇ।
ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ। ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਚੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਉਪਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ “ਸੰਵਾਦ” ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੇ ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਤਕੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਂਠ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਧਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
-(ਲੇਖਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ)।
