ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 36.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 24 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ (24 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਰਜ਼ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ, 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ, 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਵਾਂ ਕਰ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 5.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2024-25 ’ਚ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 4.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ’ਚ ਵੀ 4.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012-2019 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਸਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ।
ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਓਨਾ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
