ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (15:) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 138 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ 83 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਂਡਰੀ, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਕਤ (ਆਕਾਸ਼ ਬੈਨਰਜੀ), ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ, ਪ੍ਰਜਨਾ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਅਤੇ ਐਚਡਬਲਯੂ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ 24 ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਲੌਂਡਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
