ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ :
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖ਼ਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਹੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ, ਸਿਆਣੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਅਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਲਵ-ਮੈਰਿਜ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਇਟਸ, ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਗੋ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਹੇਜ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੈਕਸਨ 13 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ (ਵਾਰਸ) ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਵਾਰਡਸ ਐਕਟ 1980 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਵੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਅਧੀਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ....?
