ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ-ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹੱਸਮਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ – ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਖੀ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁਚੜ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਵਰ-ਅੱਪ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ -ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ – ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ ਕਥਿਤ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਮ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਇਬ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੰਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
