ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 1947-48 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 1965 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। 1999 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 9 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
