ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆਰਿਊਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 680 ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 680 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰੀਆ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜਕੀਆ ਅਦੇਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।’
ਕਾਬੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖਾਲੀਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
