ਇਕੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰੋਲ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
32 ਸਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਬਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
