ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ.ਐਮ.) ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਅਧਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਉਪਜ, ਕਰਜ਼ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਅਗੇਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4,22,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 16.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,35,200 ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਕੈਨੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 11 ਟਨ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ 3.7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.5 ਟਨ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ 1.2 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜੀ.ਐਮ. ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ. ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਜ ਬੀਟੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਜ 278 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੀਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023- 24 ਵਿੱਚ 447 ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 73,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਜੀ.ਐਮ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਮ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਟ-ਰੋਧੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ-ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਮੱਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐਮ. ਸਰੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਧ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀ: ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝਿਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਭਰਮ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ- ਐਲਰਜੀ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਣ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕਮੀ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਬਦਲਾਅ, ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਖੁਰਾਕ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਏ.ਓ.) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ: ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜੈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ’ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ-ਪੇਟੈਂਟਡ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ) ਵੀ ਹਨ।