ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ 67.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯੂਰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 1.65 ਕਰੋੜ ਟਨ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ, ਰੂਸੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਵੱਈਆ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾੜੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 20 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ
(ਲੇਖਕ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)
