ਡਾਕਟਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ :
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ/ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ/ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10% ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ 36%, ਜਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 34%, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਰੁੱਧ 70% ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 26% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 145 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 02, 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰੈਟਨ ਵੂਡਜ਼ ਵਿਖੇ 1944 ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਾਕ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜਕਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਟ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫ ਐਂਡ ਟਰੇਡ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਗੈਟ ਦੀ ਜਗਾਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W"®) ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986-1994 ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ/ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਪੂੰਜੀ, ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ/ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਿਕਸ (2R93S) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 100% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਉਣ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕਤਰਫਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ, ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ 18ਵੀਂ -20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ 26% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨਿਊਨਤਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
