ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
