ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਲੋਇਸਆਨਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਟ ਬਿਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 600 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਐਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ ਅਸੈਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
