ਲਗਪਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਾਹ ਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਈਜਨਹਾਵਰ ਦੀ ਐਟਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1960 ’ਚ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੇ 1965 ’ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਐਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਈਂਧਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1963 ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਗਪਗ 5000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1964 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤ੍ਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ 1974 ਪੋਖਰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਪੋਖਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ।
ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਰਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਰਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੋ ਭਸਮਾਸੁਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਾਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਹੀ ਨੁਸਖਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ, ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜਿਹਾਦੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ 2001 ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਕਾਇਦਾ ਸਰਗਨਾ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਬਟਾਬਾਦ ਘਰ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਦੇਨ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।
ਇਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1958 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ 1300 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਆਦ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਸਾਊਦੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ। ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅਲ-ਨੁਸਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਰਾਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਰਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
(ਲੇਖਕ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)
