ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 1400 ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ (ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੀਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਗੈੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ 300 ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ?
