ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਚੋਣ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਗਣਨਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹਰ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੁਝ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੀਵਰ ਪੰਚ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਲ ਗੋਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਮਤਪੱਤਰ, 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਤਪੱਤਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਮਤਦਾਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਤਗਣਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਏ. ਸੂਰੀਆਪ੍ਰਕਾਸ਼
-(ਲੇਖਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਹੈ)
