ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਮੰਡੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ

27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ‘ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ 1958 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 1993 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਕ ਨੂੰ 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 8ਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1993 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਸਲਜ਼, ਜੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਰੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਯੂਰੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਂਡ ਡਾਲਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ 1993 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 106 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਯੂਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1000 ਯੂਰੋ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 85000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2018 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 21 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 132 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ 136 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 29 ਖਰਬ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 64870 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਿਰਫ਼ 106 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਪਟਸਨ ਹੱਥ-ਦਸਤਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ।