ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਡਾਕਟਰ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਾਰਡ ਐਕਟੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖ' (Freedom And Other Essays) 1907 ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਥਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ'। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਮਸ ਪਿਕਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ (Capital in Twenty First Century) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (ਡਾਲਰ) ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਬਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1969 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2013 ਵਿਚ 63 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 155 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 334 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗ/ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਅਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮਾਫ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2016 ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਚਲਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਚੁਪਚਾਪ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ/ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।