ਵੈਨਕੂਵਰ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਂੋ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ (ਲੋਕ ਮਤ) ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਪਰੌਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਮਿੱਚ ਸਿਲਵਾਸਤਰੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਮਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਟ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਤ ਮੌਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
