ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਮਾਗਾ ਯਾਨੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫ਼ੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕਣ-ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੋਜ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਰਮਨ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੌ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 36 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਨ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 82 ਵੱਕਾਰੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੇਚਰ ਪੱਤਿ੍ਰਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ।
-ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
-(ਲੇਖਕ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ)।
