ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।
