ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ/ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ: ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ( ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. ) ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.
ਐਨ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਆਰ. ਐਸ. ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਡੀ ਐਚ ਐਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਲੋਰਿਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਮਸ
ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ੳੁੱਪਰ ਪਵੇਗਾ।
