ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.) ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ: ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ?” ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ,” ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ (2001 ਬੈਚ) ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 8 ਤੋਂ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੇਟੈਂਟ ਕਾਸਟ-ਬੇੜਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ’ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ), ‘ਟਾਰਗੇਟਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ’ (ਲੰਬੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ), ‘ਪਬਲਿਕ ਹਿਊਮੀਲੀਏਸ਼ਨ’ (ਲੋਕ ਲਈ ਅਪਮਾਨ) ਅਤੇ ‘ਐਟ੍ਰੌਸਿਟੀਜ਼’ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ, ਐਸੀਆਰ (ਐਨੂਅਲ ਕਨਫ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਐਸ.ਪੀ. ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹਿਲੂ
ਨੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਮਨੀਤ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੌਖੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨੀਤ, ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।
