ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਜ਼ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਹਨ, ਸਭ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ।
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ-ਨਵੀਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧੂੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਹਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਈਏ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ?ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਚਾਹੇ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਭ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਨੋਚ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ।
-ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆ
