ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1955 (Essential Commodity Act AIEE) 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਫ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 1952 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ-ਖ਼ਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਟ 1955 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ- ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਏ 2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ, ਬੀਜਣ, ਬੀਜ, ਤੇਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ)'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਏ2+ਐਫ ਭਾਵ ਏ 2+ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ 2 - ਕਾਸਟ ਸਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਕਦ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ+ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ+ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਏ2 ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ2+ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ 2 ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ2+ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18969/ 2014 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 55 ਤੋਂ 66 ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉਸ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ (ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ) ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਰਾਫਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਫਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 'ਇੰਟਰ' ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਕੰਪੀਟੀਟਰਾਂ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 'ਮਨੋਪਲੀ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1/3 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸੇਬ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ।