ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਖਣਿਜਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਲੀਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਧਾਕੜ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ, ਸਕਰੈਪ, ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਡੰਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ, ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।
ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲੀਥੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਾਂਗੋ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਸਨ।
ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੰਨ 1823 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਮੋਨਰੋ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਡੋਨਰੋ ਡਾਕਟਰੇਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਪਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1961 ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਸਤਰੋ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕਿਊਬਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1961 ਵਿਚ 391 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਊਬਨ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਸਤਰੋ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਅਜੋਕੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਤੇਲ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਭਾਰਤ ਜਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰੁੰਤ ਉਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
-ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
