ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7.42 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 11 ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਿਫੋਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੰਗੇ ਗਏ 12 ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ 2 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਇੱਕ ਜੋ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਡਬਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜੋ ਕਵਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਐਡਰੈੱਸਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 14.30 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡਬਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.42 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3-3 ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਤੇ (ਐਡਰੈੱਸ) ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਤੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਸੈਂਕੜੇ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਜੰਟ ਸਰਗਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ।
