ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ :
15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 1947-48 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 1965 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। 1999 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 9 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 'ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ 1962 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਚਿੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਾਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਖ਼ੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਘੱਟ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸੌਂਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਮਿਹਨਤਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸੰਧੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
