ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ 'ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰ-ਜੀਵੀ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਚੰਗੀ ਗਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਰਿਓੜੀਆਂ' ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ । ਉਂਜ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 'ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1954-1963 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ 1967 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ.ਐਨ. ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਾਦੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। 1980 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ.ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਨੇਤਾ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2006 ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 2015 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 2022 ਵਿਚ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ।
ਦੁਖਾਂਤਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1984 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਨ 2006-07 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 88818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2021-22 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1100 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੰਝ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਉਜੜੇਗਾ
