ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਚੌਧਰੀ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇਦਾਰ ਮਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਾਲਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਹੇਠ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ।
