ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 25.5 ਦੇ ਗਿਨੀ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 2011-23 ਵਿਚਕਾਰ 171 ਮਿਲੀਅਨ (17 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤ ਸਮਾਨਤਾ/ਅਸਮਾਨਤਾ, ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ/ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਪਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2011-12 ’ਚ 28.8 ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 25.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਨੀ ਸਕੋਰ 2004 ’ਚ 52 ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2023 ’ਚ 62 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 2023-24 ’ਚ ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਖੇਪ ਡਾਟੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਨੀ ਖ਼ਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਨੀ ਖ਼ਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, (ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 0-100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ 100 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਰ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਨੀ ਖ਼ਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਨੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 0-1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮਦਨ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ 61 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 65.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 58.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ (15-59 ਸਾਲ) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ 61 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.1 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ (ਆਕਸਫੈਮ)। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਲਤ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ’ਚ 74 ਸੀ ਤੇ 2023 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 75 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਆਦਿ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 4.2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਖਾ 8.3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ 2011-12 ’ਚ 27.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਡਾਲਰ ਲਗਭਗ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4.2 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (ਭਾਵ 88 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ 88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ/ਕਿਰਾਇਆ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਵਾਂਝਿਆਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
