ਡਾਕਟਰ ਸ .ਸ ਛੀਨਾ :
ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। 1995 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਉ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਣਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 125 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧੇ, ਪਰ ਅਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯਾਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਯਾਤ ਦਰਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਅਯਾਤ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ 2007 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਣਕ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2008 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਾਲਾਂ, ਮਸਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਯਾਤ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2007 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਬਤੀ, ਪਰਮਲ ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣ 'ਚ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। 2009-10 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 178.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 109.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2010-11 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 251.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 369.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ 198.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਪਾਸੜ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
