ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ:
ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ MPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY26) ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। FY25 ਲਈ RBI ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
