ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ 2025 ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਡਟਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ "ਵੋਕ" ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ ਖਰਚੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।:ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੂਖਮ ਪੱਖਪਾਤ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ "ਟਰੰਪ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।਼ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ "ਐਂਟੀ-ਟਰੰਪ" ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ।ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ:ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ) 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ:ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ, ਲਿਬਰਲ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। :ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਸਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
