ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ । ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ: ਕੀ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 554 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ, ਜੋ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 88 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਮਈ ਵਿੱਚ 91 ਲੱਖ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ‘ਕੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਚਾਟ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ?
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? 2023 ਵਿੱਚ 85.95 ਕਰੋੜ, 2021 ਵਿੱਚ 34.80 ਕਰੋੜ, ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 20.97 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਮਨਫੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਡਰੇਨਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,492 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 163 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ, ਲਾਈਟਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—‘ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ: ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ?
ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਸ਼ੇੜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਘਾਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚੋਂ 7 ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ 177 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਨੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, “ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ 8-10 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ?
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 9580 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 16348 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ। 622 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਮਨੋਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 1000 ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 5000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਉਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।’ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਲੋਂ ਲੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
