ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜਨਮ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ । 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 121 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ । 2025 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।
