ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਟ:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ - ਇਕ ਚੋਣ' ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 'ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 18,000 ਸਫ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1951 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 13 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਕਿ 'ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, (ਭਾਵ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ) ਚੋਣਾਵੀਂ ਥਕਾਵਟ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਦਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹਨ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਜਾਈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਠਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਨਸ਼ਾ ਪਿਛੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥਾਟਸ' ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?
1949 ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭਤਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਪਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਇਕ ਤੱਤ' ਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਥਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕਾਤਮਕ ਸਾਸ਼ਨ ਰਚਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਇਕਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਟੁਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ (ਐਮ.ਐੱਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ) ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥਾਟਸ' ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਵਿਚੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ 'ਸਦਾ ਲਈ' ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਕ ਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੇਕ ਸਵਾਇਤ (ਸਵੈਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਥਵਾ ਅਰਧ ਸਵਾਇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ (ਹਸਤੀ) ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ ਤਥਾ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਜ, ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਇਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵਿਚ ਖੰਡਾਆਤਮਿਕ, ਖੇਤਰੀ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੌਰਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਰੀਪੂਰਨ ਪਰੀਚੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਮ ਪੂਜਣਯੋਗ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਭਾਵ ਭਾਰਤ) ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਵ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
