ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਿਓਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜੇ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।' ਨਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ" ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 20 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।' ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੰਤਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ"। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ।
