ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ 181 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਗ, ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਮਾਲ -ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਲੰਬੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਚੀਫ ਹਸਨ ਨਸਰੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 400 ਡਾਲਰ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਫੌਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰੂਟ ਉਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੀਲ, ਰਤਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਜਰਾਈਲੀ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੇਗੀ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ 9.54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਕੇ 5.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦਾ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਰਪਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਸੀਸੀ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ-ਸਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ।
ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਟੀਆਰਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੀਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਮਾਤਰਾ, ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
