ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਆਵ ਨਦੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਾਤੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ (ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ (ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਆਵ ਨਦੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ 105 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ 58 ਅਤੇ 98 ’ਚ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ 58 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 89 ’ਚ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਆਵ ਨਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਨੰਬਰ 98 ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗੰਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਆਵ ਨਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
