ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਸਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਜਾਤੀ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਵਾਲ, “ਦਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਲਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 15,000 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 8,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
2020-2022 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,500, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1,200 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 30% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 70% ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਡੱਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਜਮਾਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
